महाराष्ट्र। केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्रीय राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि है कि महाराष्ट्र में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए जरूरत के हिसाब शीतागार की व्यवस्था करने में केन्द्र सरकार हरसंभव मदद कर रही है। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजनाओं के तहत महाराष्ट्र के लिए अब तक 3 मेगा फूड पार्क और 62 एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 2 मेगा फूड पार्क और 58 शीत श्रृंखला परियोजनाएं प्रचालन में हैं। 

प्रहलाद पटेल ने बताया कि महाराष्ट्र के तीन मेगा फूड पार्कों और 62 शीतागारों की कोल्ड स्टोरेज क्षमता क्रमश: 8,200 मीट्रिक टन और 1.9 लाख मीट्रिक टन है। उन्होने बताया कि इन तीन मेगा फूड पार्क परियोजनाओं में से औरंगाबाद स्थित पैथन मेगा फूड पार्क और सतारा मेगा फूड पार्क प्रचालन में है, जबकि वर्धा मेगा फूड पार्क का काम अभी चल रहा है।

उन्होने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्टैंड अलोन (एकल आधार पर) कोल्ड स्टोरेज की स्थापना का समर्थन नहीं करता है। इसके बावजूद पीएमकेएसवाई की प्रासंगिक घटक योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के भाग के रूप में कोल्ड स्टोरेज अवसंरचना के सृजन को प्रोत्साहित करता है।

केन्द्रीय राज्यमंत्री ने यह भी बताया कि कृषि मंत्रालय महाराष्ट्र सहित पूरे देश में बागवानी विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को कार्यान्वित कर रहा है। इसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज आदि की स्थापना सहित फसलोत्तर प्रबंधन अवसंरचना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।