नई दिल्ली- इस बार का आम बजट सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का बेहतर वित्तीय प्रबंधन है। जो कि अपने आप में अनूठा है। यह कहना है जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का। उनका कहना है कि इस बजट से सर्वव्यापी संस्थागत विकास होगा। बजट में सड़क से लेकर शिक्षा तक पर ध्यान दिया गया है। 

केंद्रीय राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने इस बात को लेकर खुशी जाहिर की कि आम बजट 2022 की खास बात यह है कि पिछले सालों की अपेक्षा इस बार योजनाओं को कार्यांवित करने के लिए भरपुर पैसा दिया गया है। जैसे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का बजट ही 135 गुना बढ़ा दिया गया है। पहले खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का बजट 1199 करोड़ था, जबकि अब इसे बढ़ाकर 2822 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऐसे ही अधिकतर विभागों में बजट वृद्धि की गई है। इस बजट वृद्धि के दूरगामी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। चाहे रोजगार हो या फिर स्वरोजगार, हर क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा। 

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जलशक्ति मंत्रालय का यह बजट हर घर तक जल पहुंचाने वाला है। जल जीवन मिशन के लिये 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केन-बेतवा नदी का काम शुरू हो चुका है। बाकी अन्य पांच नदियों को जोड़ने की योजना का डीपीआर भी तैयार है। ये सभी वे नदियां हैं, जो बरसात में भी सूखी रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ बजट में किसानों और मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। झींगा जैसे समुद्री उत्पादों को राहत देने से पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) स्कीम में 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिये 1022 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इसके तहत निर्यातकों को लाभ मिलेगा। किसानों को फलों और सब्जियों में गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिये मदद दी जाएगी। नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण उद्यम के लिये स्टार्टअप शुरू करने का मौका देना आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेगा। 

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बजट में भी 28.6 गुना की वृद्धि की गई है। जिसके तहत इस योजना में 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपए का बजट बढ़कर मिलेगा। इसका सीधा लाभ किसानों को होगा। इसके अलावा पीएमएफएमई (PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises) स्कीम में पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 80 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस योजना में हुई वृद्धि से छोटे उद्यमियों को का सीधा लाभ पहुंचेगा।