कर्नाटक- कोलार जिले के  मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों से संबंधित छात्रों के एक समूह को कथित तौर पर मानव अपशिष्ट निपटान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए मजबूर किया गया। जिसके बाद राज्य प्रशासन ने प्रिंसिपल समेत स्कूल के तीन कर्मचारी को निलंबित कर दिया। मालूर तालुक के यलुवहल्ली स्थित आवासीय विद्यालय की यह घटना तब सामने आई जब एक शिक्षक द्वारा कथित तौर पर मोबाइल फोन पर शूट किए गए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।

कथित वीडियो में, कक्षा 7 से 9 तक के पांच से छह छात्रों को प्रिंसिपल और एक शिक्षक की उपस्थिति में सेप्टिक टैंक में प्रवेश करने और साफ करने के लिए कहा गया था। छात्रों को भी अपनी परेशानी साझा करते हुए और स्कूल में उनके द्वारा सहन की जाने वाली कठोर परिस्थितियों का वर्णन करते हुए देखा जाता है। छात्रों ने रात में हॉस्टल के बाहर घुटनों के बल बैठने और शारीरिक शोषण समेत सजा देने का भी आरोप लगाया है। उपरोक्त उद्धृत लोगों में से एक ने नाम बताने से इनकार करते हुए कहा कि सभी प्रभावित बच्चे दलित हैं।

हालांकि स्कूल के अधिकारियों ने इस घटना को कम करने का प्रयास किया, यह दावा करते हुए कि गड्ढा स्वच्छता अभियान का हिस्सा था, न कि अपशिष्ट निपटान कक्ष, एक शिक्षक ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए पुष्टि की कि गड्ढे में मल था।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, ”मुझे घटना के बारे में पता चला है और मैंने रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई करेंगे।”

मामले से परिचित लोगों के अनुसार, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुनील होस्मानी ने स्कूल का दौरा किया और निरीक्षण किया। कर्नाटक आवासीय शिक्षा संस्थान सोसायटी (KRIES) के कार्यकारी निदेशक, नवीन कुमार राजू और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक, आर श्रीनिवास ने भी साइट पर निरीक्षण किया।

“एक जिम्मेदार संगठन इस तरह के काम के लिए बच्चों को नियुक्त नहीं कर सकता है। यह बेहद निंदनीय है। जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला, मैंने प्रिंसिपल को बुलाया और प्रिंसिपल, वार्डन और अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया, ”राज्य के समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा ने रविवार को एक आदेश में कहा। मंत्री ने विभाग को अदिनांकित घटना की विस्तृत जांच का भी आदेश दिया।प्रिंसिपल भरतम्मा, शिक्षक मुनियप्पा और अभिषेक, और हॉस्टल वार्डन मंजूनाथ – आदेश में केवल चार नामों का उल्लेख किया गया था। इन्हें निलंबित कर दिया गया।

छात्रों के परिवार ने कहा कि “इस काम के लिए स्कूली छात्रों का उपयोग करना गलत है; हम स्कूल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे।”
इस घटना ने एक राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर दिया, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दलित छात्रों के खिलाफ “जघन्य घटना” को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर हमला किया।