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सु्प्रीम कोर्ट ने आदिवासियों को ज़मीन से बेदखल करने वाले अपने आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 21 राज्यों को 11.8 लाख वनवासियों और आदिवासियों को बेदखल करने संबंधी अपने 13 फरवरी के निर्देश पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। जंगल की जमीन पर इन आदिवासियों के दावे अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिए थे।

जस्टिस अरूण मिश्रा, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने इन राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे आदिवासियों के दावे अस्वीकार करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के विवरण के साथ हलफनामे दाखिल करें। पीठ इस मामले में अब 10 जुलाई को आगे विचार करेगी।

केंद्र सरकार के अनुरोध के बाद शीर्ष अदालत अपने 13 फरवरी के आदेश पर पुनर्विचार के लिए बुधवार को सहमत हो गई थी। न्यायालय ने इस आदेश के तहत 21 राज्यों से कहा था कि करीब 11.8 लाख उन आदिवासियों को बेदखल किया जाए, जिनके दावे अस्वीकार कर दिए गए हैं। पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा, ‘‘हम अपने 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगाते हैं और इसे विलंबित रखते हैं।’’ 

पीठ ने कहा कि आदिवासियों को बेदखल करने के लियए उठाए गए तमाम कदमों के विवरण के साथ राज्यों के मुख्य सचिवों को हलफनामे दाखिल करने होंगे। शीर्ष अदालत ने हालांकि केन्द्र को राहत प्रदान कर दी परंतु वह इस बात से नाराज थी कि इतने लंबे समय तक वह ‘सोती’ क्यों रहीं और 13 फरवरी के निर्देश दिये जाने के बाद उसे अब न्यायालय आने की सुध आयी। 

न्यायालय ने केन्द्र से कहा कि 2016 में राज्य सरकारों को वनवासियों के दावों को अस्वीकार करने और इसके बाद की कार्रवाई का विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने विस्मय के साथ सवाल किया कि क्या ये सब आदिवासी हैं या सामान्य लोग जो वहां रह रहे थे। गैर सरकारी संगठन वाइल्डलाइफ फस्र्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि सही वनवासी प्रभावित नहीं होंगे और वे, जिन्हें प्राधिकारियों ने पट्टे दिये हैं, भी प्रभावित नहीं होंगे।

केन्द्र ने 13 फरवरी के आदेश में सुधार का अनुरोध करते हुये न्यायालय से कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून, 2016 लाभ देने संबंधी कानून है और बेहद गरीब और निरक्षर लोगों, जिन्हें अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, की मदद के लिये इसमें उदारता अपनाई जानी चाहिए।

पीठ ने अपना आदेश विलंबित रखते हुये कहा कि इन दावेदारों के पास हो सकता है कि आवश्यक दस्तावेज ही नहीं हों। साथ ही पीठ ने राज्य सरकार को दस्तावेज दाखिल करने के लिये कहा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उचित प्रक्रिया के पालन के बाद इन्हें अस्वीकार किया गया। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि प्राधिकारी इस बात की भी जांच करें कि राज्य स्तर की निगरानी समिति दावे अस्वीकार किये जाने की प्रक्रिया में शामिल थी। 

राज्य स्तर की समिति को यह सुनिश्चित करना था कि इस कानून के तहत औपचारिकताओं के पालन के अलावा किसी भी आदिवासी को बेदखल नहीं किया जाये। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ‘ताकतवर लोगों’ को वन भूमि या वनवासियों के परंपरागत अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करने दिया जायेगा।

मुख्य संवाददाता
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