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सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में जुटा विपक्ष

वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव ने देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के खिलाफ संसद के आगामी बजट सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अगर एकजुट होकर ऐसा करते हैं तो यह देश की महान सेवा होगी।

जदयू के बागी नेता शरद यादव ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के चार न्यायाधीशों ने न्यायिक व्यवस्था में खामियों का गंभीर मुद्दा उठाया है। इससे पहले माकपा महासचिव सीताराम येचुरी भी इस मामले में न्यायमूर्ति मिश्रा पर लगे आरोपों का हवाला देकर कह चुके हैं कि बजट सत्र में सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिये विपक्षी दलों के साथ बातचीत चल रही है।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के चार न्यायाधीशों द्वारा मीडिया के सामने आकर अपनी चिंतायें जाहिर करने के लिये उठाये गए ऐतिहासिक कदम की हकीकत देश कभी नहीं जान पाएगा अगर सभी विपक्षी दल सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर गंभीरता से चर्चा नहीं करेंगे। 

सूत्रों के मुताबिक सीताराम येचुरी ने वरिष्ठ नेता शरद यादव और एनसीपी के तारिक अनवर के अलावा कुछ और नेताओं से भी इस बारे में बात की है। सुप्रीम कोर्ट या हाइकोर्ट के जज के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया काफी लंबी होती है, जिसे संसद के दोनों सदनों से पास कराना ज़रूरी है. संसद के किसी भी सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति) की सहमति से ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले राज्यसभा के 50 सांसदों या लोकसभा के 100 सांसदों का सहमति पत्र देना जरूरी होता है। ज़ाहिर है बिना विपक्षी एकता के सदन में इस मुद्दे पर कुछ नहीं हो सकता।

मुख्य संवाददाता
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