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युवाओं को बेरोजगार बनाने की मोदी सरकार की एक और योजना

मोदी सरकार पिछले पांच साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में सभी मंत्रालयों और विभागों को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। एक कार्यालय ज्ञापन में वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसने सभी मंत्रालयों तथा विभागों से पांच साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने के लिये कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है।

16 जनवरी 2018 को भेजे कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, ‘सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकारों तथा संयुक्त सचिवों से अनुरोध है कि वे मंत्रालयों या संबंधित विभागों उन पदों को चिह्नित करें जो पांच साल से अधिक समय से खाली हैं तथा इन पदों को समाप्त करने के लिए एक व्यापक रिपोर्ट दें.’

गृह मंत्रालय के अनुसार, ‘इस ज्ञापन के मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने अपने सभी अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, अर्धसैनिक बल के प्रमुखों और दूसरे संबंद्ध संगठनों को अपने यहां खाली पदों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.’ गौरतलब है कि पांच साल या इससे अधिक समय से केंद्र सरकार में कई हज़ार पद खाली पड़े हुए हैं, जिन्हें भरा नहीं गया था।

मुख्य संवाददाता
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