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अनियन्त्रित बरसात से बदल रहा है भूगोल

न मालूम प्रकृति का रूप बरसात को लेकर इतना विकराल क्यों होता जा रहा है। मानसून समाप्त होने पर भी यहां बरसात खत्म होने का नाम नही ले रही है। उत्तराखण्ड हिमालय में तो इस वर्ष बरसात ने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हर तीसरे दिन मौसम विभाग अलर्ट जारी कर देता है कि फिर से 84 घण्टे राज्य में बड़ी तीव्र वर्षा होने वाली है। इस पर कई बार स्कूलों की छट्टी हो चुकी है तो कई विकास के काम पिछड़ते जा रहे हैं, और तो और कई प्रकार की फसलें अगाती-पछाती जा रही हैं। ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा की स्थिति गड़बड़ा सकती है। वर्षा की तीव्रता इतनी है कि अगर खेतो में कोई बीज यदि किसान ने बो भी दिया तो वह अगले दिन बहकर दूसरे स्थान पर दिखाई दे रहा है। नदी, नाले, छोटे-छोटे गदेरे इन दिनों उफान पर हैं। पर्यावरण के जानकार इस परिस्थिति को प्राकृतिक संसाधनो पर हो रहे अनियोजित विकास का प्रभाव मान रहे हैं।
  
 ज्ञात हो कि उत्तराखण्ड राज्य में 20 वर्ष पहले संयमित व नियमित वर्षा का होना, बर्फ गिरना आदि का लोग इन्तजार करते थे सो अब लोगो को ऐसा डरावना लग रहा है। कहां-कहां बर्फ गिरेगी इसके कई निश्चित स्थान थे। जो अब पीछे खिसक रहे हैं। राज्य का ऐसा कोई गांव नहीं था जहां प्राकृतिक जल स्रोत का होना लाजिमी था। अब ऐसे गांवो की संख्या सर्वाधिक हो गयी कि गांव के गांव पेयजल की त्रासदी से जूझ रहे हैं। सिंचाई के साधन तो पहले से ही कम थे तो मौजूदा हालात इसके विपरीत हो चुकी है। हां गांव में स्वजल योजना की पेयजल लाईन अवश्य पंहुच चुकी है पर इसमें पानी की बूंद तक नहीं तर रही है। पाईपलाइनो का जंजाल सभी गांव में बिछ चुका है। प्राकृतिक जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। बरसात अनियमित और बेतरतीब हो रही है। मगर प्राकृतिक जल स्रोत रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। इसे बिडम्बना कहें कि प्रकृति का मोहभंग। वैज्ञानिक प्राकृतिक संसाधनो के दोहन की बात जरूर करते हैं, वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि इसके दोहन से फलां फायदा होने वाला है। किन्तु वैज्ञानिक ऐसा बताने में गुरेज कर रहे हैं कि फलां विकासीय योजना में प्राकृतिक संसाधनो का संरक्षण पहले कर लो फिर उसके दोहन करके विकास के काम आरम्भ करो। प्राकृतिक संसाधनो पर बन रही योजनाऐं बिना वैज्ञानिक सलाह के सर्वाधिक बनाई जा रही है। सिर्फ निर्माण व क्रियान्वयन करने वाली कम्पनी या संस्था खुद ही वैज्ञानिक रिपोर्ट बनवा रही हैं। विशेषज्ञो को ऐसे वक्त दूर ही रखा जा रहा है। यहां इसके पुख्ता उदाहरण दिये जा सकते हैं।

बता दें कि उत्तराखण्ड राज्य में ही टिहरी जैसा विशालकाय बांध निर्मित है। वर्ष 2003 में जब टिहरी बांध की अन्तिम सुरंग बंद कर दी गयी तो तब से उत्तरकाशी और देहरादून में बरसात का ग्राफ ही बदल गया। कभी भी यहां बरसात हो जाती है। उत्तरकाशी मुख्यालय तो 2003 के बाद चेरापूंजी ही बन गया है। बरसात भी ऐसी कि जो आफत बनकर आती है। लोग डरे व सहमें रहते हैं। इधर यदि इस वर्ष की बरसात पर नजर दौड़ाऐं तो चैकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। देहरादून स्थित मौसम विभाग के एक जून से दो अगस्त तक के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई से अब तक सर्वाधिक बारिश देहरादून में हुई है, जिसे 1008 मिली मापा गया है। जो कि सामान्य से नौ फीसदी अधिक है। इसी तरह राज्य के अल्मोड़ा में 590.8, बागेश्वर में 688.3, चमोली में 677.4, चम्पावत में 706, देहरादून में 1008.3, पौड़ी में 395.1, टिहरी में 440.6, हरिद्वार में 440.6, नैनीताल में 834.9, पिथौरागढ में 837.5, रूद्रप्रयाग में 841.3, उधमसिंहनगर में 435.6, उत्तरकाशी में 629.6 मिमी वर्षा हो चुकी है। यही नहीं इस बरसात के दौरान दो दजैन से भी अधिक बार राज्य के अलग-अलग जगहो पर बादल फट चुके है। बादल फटने के कारण 100 से अधिक परिवार बेघर हुए हैं।

एक तरफ राज्य में प्राकृतिक उथल-पुथल हो रही है तो दूसरी तरफ राज्य के विकास के लिए नई-नई विकासीय योजनाओं का श्रीगणेश किया जा रहा है। ऐसी विकासीय योजनाओं में 98 फीसदी योजनाऐं प्राकृतिक संसाधनो के दोहन करके बनाई जा रही है। उदाहरणस्वरूप गंगा नदी पर एक तरफ जल विद्युत परियोजनाऐं निर्माणाधीन हैं तो वही ऋषिकेश-कर्णप्रयाग बहुप्रतिक्षित रेल योजना बनने जा रही है। इन दोनो योजनाओं में सुरंग निमार्ण का होना लाजमी है। देखना यह है कि इन दोनो योजनाओ की सुरंगे कई स्थानो पर आपस में टकरायेगी तो क्या इन सुरंगो में रेल चलेगी कि जल विद्युत परियोजनाओं का पानी बहेगा जो बार-बार सवाल खड़ा कर रहा है। यही नहीं इन सुरंग निर्माण में जो क्षति प्राकृतिक संसाधनो की होगी उसकी भरपाई कैसे हो? दोहन से पूर्व उसके लिए आज तक कोई रोडमैप सामने नही आ पाया है। फलस्वरूप इसके पर्यावरण कार्यकर्ता इसलिए बार-बार सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 20 से 40 वर्षो में जो बदलाव मौसम और फसल चक्र में आ रहे हैं उस पर वैज्ञानिको की राय सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। उफरैंखाल में पानी संरक्षण के लिए काम करने वाले पाणी राखो आन्दोलन के प्रणेता सच्चिदानन्द भारती कहते हैं कि 35 वर्ष पूर्व जब उन्होने उफरैंखाल में जल संरक्षण काम आरम्भ किया था तो उस वक्त इतनी वर्षा नहीं होती थी। उन्होंने वर्षा के पानी के संरक्षण के तौर-तरीके अपनाऐ तो आज उफरैंखाल से एक सूखी नदी जीवित हो उठी। उन्हे इस बात का मलाल है कि वर्तमान में जितनी वर्षा हुई उससे कोई भी नदी पुनर्जीवित नहीं हुई। इतना बरसने वाला पानी जमीन के ऊपरी सतह पर से बड़ी तेजी से बहकर निकल रहा है। सवाल इस बात का है कि ऐसी वर्षा जो जमीन को स्पर्श तक नहीं कर रही है। ऐसा परिवर्तन खतरनाक हो सकता है जिस पर वैज्ञानिको को कुछ हल निकालना पड़ेगा।

प्रसिद्ध भू-वैज्ञानिक प्रो॰ खड़क सिंह बल्दिया कहते हैं कि जब तक सरकार की मंशा विकास के प्रति गंगा के पानी जैसा स्पष्ट नही होगी तब तक पर्यावरण सुरक्षा की बात करनी बेईमानी ही होगी। उन्होने स्पष्ट कहा कि व्यवस्थाऐं कौन बनाता है? नीतियां कौन बनाता है? बजट की व्यवस्था कौन करता है? राज्य के नफा-नुकसान का हिसाब किताब कौन रखता है? वगैरह। यदि इन मुद्दो पर सरकारें गम्भीर नहीं तो मौसम भी तेजी बदलेगा, लोग प्राकृतिक आपदाओं के संकट में आ जायेगें। पानी, पेड़ व हवा उपभोग की वस्तु बन जायेगी। वर्षा व साल की ऋतुओं का मिजाज बदल जायेगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों की सांसे रूकनी आरम्भ हो जायेगी। इसलिए अच्छा तो यह है कि समय रहते लोग एक बार फिर से अपने प्राकृतिक संसाधनो के संरक्षण व दोहन के बारे में सोचें। पर्यावरणविद् डा॰ अनिल प्रकाश जोशी कहते हैं कि मौसम परिवर्तन की मार तो पूरी दुनिया में है। परन्तु हम उत्तराखण्ड हिमालय वासियों को प्राकृतिक संसाधनो के दोहन से पूर्व एक बार सोचना चाहिए था कि जितना दोहन हो रहा है उतना संरक्षण हुआ कि नहीं। ऐसा दरअसल राज्य में नहीं हो रहा है। जिसकी जिम्मेदारी सरकारों को लेनी चहिए। रक्षासूत्र आन्दोलन के प्रणेता सुरेश भाई कहते हैं कि लोग अब ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और पेड़ एकदम घट चुके है। ऊपर गांव और नीचे सुरंग। पेड़ काटो और मुनाफा कमाओं जैसी प्रवृति सरकारो की बन चुकी है। पर्यावरणविद् राधा भट्ट कहती है कि इसे बिडम्बना ही कहिए कि पहले तो पेड़ हमारी सुरक्षा करते थे अब हालात ऐसी हो गयी कि अब पेड़ो की सुरक्षा के लिए लम्बे आन्दोलन चलाने पड़ रहे है। कुलमिलाकर यह असन्तुलित विकास मौसम को असन्तुलित कर रहा है जिससे आये दिन तरह-तरह की प्राकृतिक आपदाऐं सामने खड़ी हो रही है। यही वजह है कि बाढ व भूस्खलन का खतरा, पेयजल का संकट, गर्मी व सर्दी का अनियन्त्रि मिजाज, अनियमित वर्षा पहाड़ से लेकर मैदान तक बढ चुका है। समय रहते इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।    

प्रेम पंचोली
प्रेम पंचोली
ब्यूरो चीफ
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