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उत्तराखंड फर्जी मुठभेड़- 7 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा, 10 बरी

उत्तराखंड- देहरादून फर्जी मुठभेड़ मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के सात निलंबित पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस आईएस मेहता की बेंच ने कहा कि कानून के शासन में मुठभेड़ जैसी गैर-न्यायिक हत्या के लिए कोई जगह नहीं है। हाई कोर्ट ने हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों से अन्य 11 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया।

उत्तराखंड पुलिस ने तीन जुलाई 2009 को एक फर्जी मुठभेड़ में एमबीए छात्र रणबीर सिंह की देहरादून में हत्या कर दी थी। इस मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने नौ जून 2014 को उत्तराखंड के 17 पुलिसकर्मियों को हत्या का दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने एक अन्य पुलिसकर्मी को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन सबूत मिटाने और गलत दस्तावेज तैयार करने का दोषी ठहराया था।

देहरादून फर्जी मुठभेड़ की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही थी। सीबीआई ने पुलिस की इस कहानी को खारिज़ कर दिया था कि रणबीर सिंह और उसके दो साथी देहरादून में हथियारबंद लूट की योजना बना रहे थे। सीबीआई ने अदालत को बताया था कि एमबीए छात्र रणबीर सिंह अपनी नई नौकरी शुरू करने देहरादून आया था। वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रणबीर सिंह के शव पर चोटों के 28 निशानों के अलावा पुलिस द्वारा 22 गोलियां मारे जाने की बात सामने आई थी।

मुख्य संवाददाता
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