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कारवां मैगज़ीन का दावा, बीजेपी नेताओं को दिए गए 1800 करोड़ रुपए, कॉंग्रेस ने की जांच की मांग

नई दिल्ली- ऑनलाइन मैगजीन कारवां ने दावा किया है कि कर्नाटक के भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक में सरकार गठन के जोड़तोड़ के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति और बीजेपी नेताओं को 1800 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इसके बाद देश में सियासी भूचाल आ गया है। कारवां मैगजीन ने दावा किया है कि उसके पास जो डायरी है उसमें येदियुरप्पा ने 2009 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कन्नड़ भाषा में अपने हाथों से कथित भुगतानों का ब्योरा दर्ज किया है।

सुरजेवाला ने कहा, “डायरी के अनुसार 2600 करोड़ रुपये वसूले गए और उसमें से सीधे 1,000 करोड़ रुपये बीजेपी की सेंट्रल कमेटी को दिया गया. जजों को रिश्वत के तौर पर देने के लिए 250 करोड़ का जिक्र है.”

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आरोप की जांच की शुरुआत की मांग की है. सुरजेवाला ने कहा कि साल 2017 से आयकर विभाग के पास डायरी के पन्ने हैं.

सुरजेवाल ने कहा कि मामले की जांच लोकपाल से करवानी चाहिए. उन्होंने कहा, “तथाकथित डायरी के हर पृष्ठ पर तथाकथित तौर पर येदियुरप्पा के हस्ताक्षर हैं. मोदी सरकार को इस रिश्वत के इल्जाम का जवाब देना चाहिए. अगर यह आरोप गलत हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को खुद ही जांच की अनुमति देनी चाहिए. 

उन्होंने यह भी कहा कि हम डायरी की सत्यता का दावा नहीं करते हैं, ये आरोप न्यूज मैगजीन ने लगाया है हम तो केवल जांच की मांग कर रहे हैं. 

सुरजेवाला ने कहा, “न्यूज़ मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार, इस मुद्दे की जांच की अनुमति मोदी सरकार ने नहीं दी. अब बीजेपी को बताना चाहिए कि यह डायरी थी या नहीं, थी तो कहां है. 2017 में यह डायरी प्रकाश में आई तो तब से अब तक इसकी जांच क्यों नहीं हुई.

कारवां में छपी खबर के मुताबिक, “कर्नाटक राज्य विधानसभा के विधायक की 2009 की डायरी में येदियुरप्पा के हाथों से खर्चे का ब्यौरा लिखा गया है. आयकर विभाग के पास डायरी की कॉपी साल 2017 से है. डायरी में बीजेपी केन्द्रीय कमेटी को 1,000 करोड़ रुपये, वित्त मंत्री अरुण जेटली और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को 150 करोड़ रुपये, राजनाथ सिंह को 100 करोड़ रुपये, वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को 50-50 करोड़ रुपये दिए गए.”

नितिन गडकरी के बेटे की शादी के लिए 10 करोड़ रुपये दिए गए. जज को 250 करोड़ रुपये और वकीलों को 50 करोड़ रुपये दिए गए.

मुख्य संवाददाता
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