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‘तीन तलाक’ बिल को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली, 15 दिसंबर 2017- मोदी कैबिनेट ने तीन तलाक पर गैर-जमानती बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को अगले हफ्ते पेश किया जा सकता है, बिल में तीन तलाक देने पर तीन साल की सजा तक का प्रावधान है।

मोदी सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ (विवाह अधिकारों का संरक्षण, 2017)  नाम से इस विधेयक को लाएगी। ये कानून सिर्फ ‘तीन तलाक’ पर ही लागू होगा। इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा। बता दें कि इसी साल 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को गैर कानूनी करार दिया था।

सरकार की मानें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद देश में तीन तलाक के मामले सामने आए हैं। बिल को झारखंड, असम, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का समर्थन प्राप्त है। मोदी सरकार इसके लिए काफी लंबे समय से तैयारी कर रही थी। 1 दिसंबर को ड्राफ्ट तैयार कर रिव्यू के लिए भेजा गया था, और 10 दिसंबर तक सुझाव मांगा था।

आपको बता दें कि इस बिल के तहत किसी भी स्वरूप में दिया गया तीन तलाक वह चाहें मौखिक हो, लिखित हो या फिर फोन पर या मेल पर मैसेज, उसे अवैध माना जाएगा। जो भी तीन तलाक देगा, उसको तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। यानि तीन तलाक देना गैर-ज़मानती और संज्ञेय ( Cognizable) अपराध होगा।  

मुख्य संवाददाता
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