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यूपी में अराजपत्रित पदों समेत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू ख़त्म, बिजली कर्मियों को भी मिलेगा 7वां वेतनमान

यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुटे प्रतियोगी छात्रों को बड़ी सौगात मिली है । यूपी में अब अराजपत्रित पदों समेत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू की व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है । लखनऊ में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है । इस नियमावली के जारी होने से पहले जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वो वैसे ही रहेगी।
 यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी कैबिनेट ने समूह ‘ख’ के अराजपत्रित पदों के साथ समूह ‘ग’ और ‘घ’ के पदों की भर्ती में भी इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है । मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये भी बताया कि सरकारी नौकरी की जो भर्तियां नई नियमावली लागू होने से पहले चल रही हैं या जिनके विज्ञापन जारी हो गए हैं और चयन प्रक्रिया चल रही है, वो भर्तियां पुराने नियमों के तहत ही पूरी होंगी । माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद करीब 85 फीसदी से ज़्यादा पदों की भर्तियों में इंटरव्यू नहीं होगा । सरकार के इस बड़े फैसले को लेकर परीक्षार्थियों में ख़ुशी की लहर है और अब वो उम्मीद जता रहे हैं कि भर्तियों में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जिससे पारदर्शिता भी कायम हो सकेगी । जी हां वैसे तो सरकार का ये कदम सराहनीय है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सरकार भर्ती में लिखित परीक्षाओं में भी पूरी पारदर्शिता रखेगी और सूबे में खाली पड़े पदों को भरकर बेरोजगारी के दंश को मिटा पाएगी ।


यूपी विद्युत विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतनमान


यूपी कैबिनेट ने एक और बड़े फैसले को मंजूरी दी है । सरकार ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों की 7वां वेतनमान देने की मांग को मान लिया है और करीब 44 हजार कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव मंजूरी प्रदान कर दी है । ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने की मांग मान ली गई है । उन्होंने कहा कि
इससे सरकार को 32 करोड़ रुपये हर महीने का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा । सरकार के इस फैसले का लाभ पावर कॉर्पोरेशन, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, उत्पादन निगम, जल विद्युत निगम और अन्य विद्युत कंपनियों के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से मिलेगा । 

ओम प्रकाश
ओम प्रकाश
ब्यूरो चीफ
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